संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के तीन विशेषज्ञों ने भारत से अनुरोध किया है कि वह गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाली जरूरी विदेशी सहायता को नियंत्रित करने वाले कानून को वापस ले ले।
उनका कहना है कि कानून के प्रावधानों का प्रयोग ऐसे समूहों को ‘चुप’ कराने के लिए किया जा रहा है जो सरकारी नीतियों के प्रति आलोचनात्मक रुख अपना रहे हैं।
